China-backed investment facilitation scheme rejected by most WTO members

China-नई दिल्ली,विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अधिकांश सदस्यों ने विकास के लिए निवेश सुविधा पर चीन समर्थित समूह के प्रस्ताव को खारिज कर दिया हैं यह कहते हुए कि यह केवल आम सहमति से किया जा सकता है, कुछ गैर-सरकारी वकालत समूहों ने कहा है।

यह ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ भारत और दक्षिण अफ्रीका के रुख की पुष्टि करता है जो डब्ल्यूटीओ वार्ता की मेज पर नहीं है, क्योंकि 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी13) सोमवार को अबू धाबी में शुरू हो रहा है।

चीन समर्थित संयोजकों – दक्षिण कोरिया और चिली – ने भारत और दक्षिण अफ्रीका की लगातार आपत्तियों के बावजूद योजना की घोषणा की कि इन वार्ताओं की कोई वैधता नहीं है।

डब्ल्यूटीओ के सदस्यों ने 1996 से निवेश समझौता बनाने के प्रयासों को खारिज कर दिया है। 2004 में एक निर्णय द्वारा कहा गया था कि दोहा दौर समाप्त होने तक डब्ल्यूटीओ में निवेश वार्ता पर कोई चर्चा नहीं की जायेगी ।

वा 2015 के नैरोबी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान डब्ल्यूटीओ के सदस्य इस बात पर सहमत हुए कि किसी भी नए मुद्दे को केवल तभी संबोधित किया जा सकता है जब सभी सदस्य सहमत होंगे 164 देशों के व्यापार मंत्री कृषि, मत्स्य पालन और व्यापार और सतत विकास के बीच संबंध सहित व्यापक विषयों से निपटने के लिए अबू धाबी में बैठक की

अवर वर्ल्ड इज नॉट फॉर सेल नेटवर्क के सूत्रधार डेबोरा जेम्स कहते है की , न केवल इन वार्ताओं के लिए कोई जनादेश नहीं है, बल्कि एक नकारात्मक जनादेश भी है। जो देश एमसी13 में इसे आगे बढ़ाने का प्रयास रहे हैं, वे मौलिक डब्ल्यूटीओ नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

इस पर जेम्स ने फिर कहा की , “हमने राजधानियों में राजनीतिक स्तर पर दबाव बनाए जाने के बारे में रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनी हैं, वा अक्सर व्यापार अधिकारियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है जो इस पर विश्लेषण कर सकते हैं और सूचित सलाह भी दे सकते हैं।